कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में प्रदेश में जगह-जगह तैनात कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट उपलब्ध करवाने एवं बेघर व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए करीब 21 करोड़ रूपये राज्य सरकार ने स्वीकृत किये हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं आपदा प्रबंधन मंत्री मा. भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है तथा कोविड -19 की रोकथाम व बचाव के लिए संवेदनशील है।
मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व एवं निर्देशानुसार कोविड – 19 जैसी भीषण आपदा से प्रभावित बेघर व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राहत शिविरों में अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करवाई गई है। इन राहत शिविरों के संचालन के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा स्थानीय नगरनिकायों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि बेघर व्यक्तियों, प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए राहत शिविरों में अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलेक्टरों को 18.06 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चूकी है। इन राहत शिविरों में सोशल डिस्टेंस, स्वच्छता एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मंत्री मेघवाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एसडीआरएफ मद से 70 हजार कार्मिकों के लिए निजी सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 1.75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
जिससे स्वायत शासन विभाग द्वारा कोविड 19 की रोकथाम के लिए अग्निशमन कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं वाहन चालकों की निजी सुरक्षा के उपकरण जैसे मास्क, सैनेटाइजर, दस्ताने आदि की खरीद की जा सकेगी। मेघवाल ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण मास्क, सैनेटाइजर, दस्ताने, पीपीई किट एवं फेस शिल्ड आदि की खरीद के लिए एसडीआरएफ मद से 1. 25 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई है।