मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धित निर्धारित मापदण्डों को न्यायसंगत बनाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। परन्तु इसके मानदण्ड अव्यवहारिक एवं प्रशासनिक असहयोग होने से इसके प्रमाण पत्र बनवाना सम्भव नहीं होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित मापदण्डों को सरल, व्यवहारिक एवं न्यायसंगत बनाने, पैतृक कृषि भूमियों एवं पैतृक मकानों या पैतृक अचल सम्पतियों में स्थित आवेदक के हिस्सा को निर्धारित मापदण्ड से अलग रखने, परिवार कार्ड में शामिल परिजनों को एक ही परिवार समझने, प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित करने, प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब व लटकाने वाले कार्मिकों को उचित निर्देश व हिदायत जारी करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने गये प्रतिनिधि मण्डल में एड. देवेन्द्रसिंह राठौड़, हुकुमसिंह गनोड़ा, एड. विनोद शर्मा, एड. मनीष दाधीच, प्रीतम बैद, नारायणसिंह, महेश व्यास, महेश जोशी, देवराज शर्मा, एड. किशन शर्मा, मुकेश खण्डेलवाल, एड. रामसिंह, राजकुमार शर्मा, दुष्यन्तसिंह, योगेन्द्रसिंह, विरेन्द्रपालसिंह, देवराज शर्मा, रामचन्द्र, विक्रमसिंह बीदावत सहित अनेक लोग शामिल थे।
