युवक सेवा समिति के महासचिव सुरेन्द्र भार्गव ने नगरपरिषद आयुक्त को पत्र प्रेषित कर भारत सरकार की खातेदारी भूमि पर अवैद्य निर्माण को चिन्हित कर दोषियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाने की मांग की है। पत्र में भार्गव ने लिखा है कि भारत सरकार के जलपोत एवम् राजमार्ग मंत्रालय की राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन सड़क खसरा नं. 1117 के निकटवर्ती खसरा सं. 1128 निजी खातेदारी की भूमि है।
जिसमें से कुछ भूमि का भू माफिया द्वारा उप पंजीयक को भारी रिश्वत देकर बिना कृषि भूमि का भू रूपांतरण करवाये विक्रय विलेख पंजीयन करवाने के साथ ही बिना नगरपरिषद की स्वीकृति के दूकानेें व मकान आदि का निर्माण करवाकर नगरपरिषद को राजस्व की हानि पंहूचाई है। भू माफिया के आवेदन इंतकाल संख्या 1486 में पटवारी एवं भू अीिालेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरण खारिज करने के लिए की गई टिप्पणियों को उल्लेख करते हुए तहसीलदार द्वारा एल.आर. एक्ट 91 की पालना नहीं करने का आरोप लगाया है।
