प्रधान नानीदेवी गोदारा की अध्यक्षता में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सम्पन्न हुई। पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में आगामी दस जनवरी से शुरू होने वाले प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत होने वाले कार्यों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए उपखण्ड अधिकारी फतेह मोहम्मद खान ने जनप्रतिनिधियों से प्रशासन गांवों के संग अभियान का अधिक से अधिक लाभ आम जन तक पंहूचाने की अपील की। अभियान के दौरान राजस्व मामलों के निस्तारण को लेकर उपखण्ड अधिकारी एवं नौरंगसर सरपंच एड. हरिश्चन्द्र पारीक के मध्य काफी देर तक गहन चर्चा हुई। जिसमें अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की शुरूआत में विकास अधिकारी विक्रमसिंह राठौड़ ने अभियान के तहत जारी होने वाले पट्टों की श्रेणियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आबादी में बसे बीपीएल परिवार को 300 वर्गगज तक की भुमि का पट्टा नि:शुल्क दिया जायेगा। राठौड़ ने ग्रामसेवकों को आबादी में बसे बीपीएल परिवारों की सूची 31 दिसम्बर तक देने के निर्देश दिये। बीडीओ पट्टे की अलग-अलग दरों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। जिसके बाद नौरंगसर सरपंच एड. हरिश्चन्द्र पारीक ने डीएलसी दरों के आधार पट्टा दिये जाने का विरोध किया। जिसके पक्ष में लुहारा सरपंच प्रतिनिधि विद्याद्यर बेनीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने डीएलसी दरों को अव्यवहारिक बताते हुए विरोध किया।
इस पर सदन की सर्वसम्मति से डीएलसी दरों में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। विकास अधिकारी विक्रमसिंह ने अभियान के दौरान विधवा पेंशनधारी महिलाओं को पालनहार योजना का लाभ देने का आह्वान किया। प्रगति प्रसार अधिकारी विद्याद्यर पारीक ने पालनहार योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए इसका अधिक से अधिक लाभ पात्र महिलाओं एवं उनके बच्चों को दिलाये जाने के लिए जनप्रतिनिधियों व ग्रामसेवकों को कहा। पंचायत समिति सदस्य प्रहलाद नाई ने बीपीएल परिवारों के ऑनलाईन नहीं होने के कारण उन्हे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की जानकारी अधिकारियों को दी। जिस पर विकास अधिकारी विक्रमसिंह ने जिला परिषद से इस बारे में निर्देश लेकर वंचित बीपीएल परिवारों को ऑनलाईन करने का आश्वासन दिया। राठौड़ ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिये। बीडीओ ने कहा कि अभियान के दौरान गाडिय़ा लुहारों को बसने के लिए जमीन दी जायेगी। जिस पर अनेक सरपंचों ने कहा कि पंचायतों के पास जमीन ही नहीं है तो कहां से देंगे। नौरंगसर सरपंच एड. हरिश्चन्द्र पारीक ने पौषाहार वितरण में अनियमितता की शिकायत की।
क्रय-विक्रय सहकारी समिति के बसन्त शर्मा ने समिति के द्वारा वर्ष 2005 में भेजे गये पोषाहार के बिल 1,66,690 रूपये का अभी तक भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया। जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा जिला परिषद में बिल भेजे जाने की बात कही गई। जिसके जवाब में बसन्त शर्मा ने कहा कि जिला परिषद का कहना है कि वहां से बिल वापस भेज दिया गया है। बसन्त शर्मा ने कहा कि अगर बिल का भुगतान नहीं हो रहा है तो उन्हे उनका बिल वापस लौटा दिया जाये। पंचायत समिति सदस्य प्रहलाद नाई ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के साथ बनाये गये कुण्डों में पानी नहीं रूकने की शिकायत की। मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी ताराचन्द सैनी ने बताया कि मनरेगा के तहत अति. वार्षिक योजना के द्वारा 6 करोड़ 64 लाख रूपये की लागत से 1898 बकरी आवास का निर्माण वर्ष 2012-13 में करवाया जायेगा। नारायणसिंह मुंधड़ा ने रात में दस बजे से सुबह चार बजे तक बिजली देने की शिकायत करते हुए इसके समय में परिवर्तन करने की मांग की। उपखण्ड अधिकारी फतेह मोहम्मद खान ने अभियान के दौरान अधिक से अधिक बैंक खाते जीरो बैलेंस पर खुलवाने का आग्रह किया। जिस पर विद्याद्यर बेनीवाल ने कहा कि अभियान के दौरान बैंकिंग कर्मचारी उपस्थित होने पर ही खाते खुलवाये जा सकते हैं।
बेनीवाल ने सदन को बताया कि सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में पोप योजना के तहत लोन पिछले एक वर्ष से जारी नहीं किये जा रहे हैं। नारायणसिंह मुंधड़ा ने कचरा एवं मृत पशुओं को डालने के लिए जमीन का आवंटन करने की मांग की। जिस पर प्रगति प्रसार अधिकारी विद्याद्यर पारीक ने बताया कि कचरा निस्तारण के लिए 20 लाख रूपये का बजट है, जिसे ग्राम पंचायत अपने स्तर पर खर्च क र सकती है। बैठक में क्रय-विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष श्यामलाल झींझा, मलसीसर सरपंच भुराराम प्रजापत, आबसर सरपंच ओमप्रकाश कीलका, सरपंच संघ अध्यक्ष केशराराम गोदारा, सालासर सरपंच दामोदर मेघवाल चाड़वास सरपंच विमल जेदिया सहित तहसीलदार मूलचन्द लुणियां, बीसीएमएचओ डा. महेश वर्मा, एबीइइओ सुरजाराम डाबरिया, जसवन्तसिंह, रंगीलाप्रसाद, गंगाराम मौर्य, वैद्य आत्माराम शर्मा सहित अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
