स्थानीय निजी शिक्षण संस्थान संघ की बैठक गुड शेपर्ड कान्वेन्ट स्कूल में मा. दाऊद काजी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा लागू किये गये नियमों को पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले बताते हुए नये नियमों की आलोचना की। बैठक में बताया गया कि नये नियमों के अनुसार विद्यालय चलाने के लिए 5-7 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। इतने रूपये खर्च कर विद्यालय चलाने में प्रदेश में 2-4 प्रतिशत संस्थाओं को छोड़कर कोई संस्था सक्षम नहीं है।
संघ के मंत्री मनोज मितल ने बताया कि नये प्रावधानों के अनुसार प्रदेश 90 प्रतिशत से अधिक शिक्षण संस्थायें बंद हो जायेगी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबको पढ़ाने की अवधाराणा के विरोधाभाषी है। मितल ने मान्यता नियमों में शिथिलता बरते जाने की मांग करते हुए बताया कि आगामी 5 दिसम्बर को कस्बे की सभी निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अवकाश रखकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में आदूराम सैनी, बाबूलाल माली, अली हसन, मो. युसुफ भाटी, रविन्द्र पाण्डेय, पुखराज सांखला, पंकज स्वामी, रामनिवास गुर्जर, रजनीश कौशिक, विद्याद्यर मान, रमेश जोशी सहित अनेक निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
