मातृभाषा दिवस पर अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के द्वारा प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम अलग-अलग ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल करने की मांग की है।
समिति के संभाग अध्यक्ष एड. घनश्यामनाथ कच्छावा ने ज्ञापन में राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित होने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में जोडऩे के लिए की जा रही देरी पर चिन्ता व्यक्त की। कच्छावा ने बताया कि आगामी सप्ताह से सुजानगढ़ तहसील से राजस्थानी को मान्यता दिलवाने के लिए पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया जायेगा।
