नियमन दरों में संशोधन की मांग

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प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे नहीं बनवाने वालों पर कार्यवाही करने के राज्य सरकार द्वारा विडियो कान्फ्रेन्सिग के जरिये जिला कलेक्टरों को दिये गये आदेश का पथिक सेना ने विरोध किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा कि सरकार द्वारा तय की गई नियमन की दरें बहुत ज्यादा है, इन दरों के अनुसार गरीब एवं मध्यम श्रेणी का व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नियमन नहीं करवा सकता। पोसवाल ने कहा कि महंगाई की मार से जहां दो जून की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पा रहा है। उन्होने सरकार से नियमन दरों की समीक्षा कर उनमें संशोधन करने की मांग की है।

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